काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च १९.६० प्रतिशतले घटेको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा आइतबार उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानकारी अनुसार सरकारले गत पुससम्ममा पुँजीगत बजेट ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४० प्रतिशत) मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.६० प्रतिशतले कम हो ।

यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सोमध्ये ६ महिनामा ५० अर्ब ८२ करोड खर्च भएको हो ।

चालु खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) पुगेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६) प्रतिशत पुगेको छ । चालु वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

विगतमा पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका अधिकारीहरुलाई यसपालि कोरोना महामारी बहाना बनेको छ ।

खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकार (राजस्व) ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड १९ महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए ।

उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताए । ‘आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं । जवाफदेही बनौं । अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर अथवा कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौती छन् ।

त्यसैगरी, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीको रुपमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम/आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए ।

राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षे ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनुपर्ने लगायत धारणा व्यक्त गरे ।

अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए ।