आवरउदयपुर,चैत्र २७
उदयपुरका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले आगामी बर्ष लैङ्गिकमैत्री वजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा पदाधिकारीहरुविच लैङ्गिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
उनीहरुले लैङ्गिकमैत्री विकासले मात्र आफ्नो पालिका समृद्ध बनाउन सकिने निष्र्कष निकाल्दै आगामी बर्षको वजेट चरणबाटै हरेक योजनालाई लैङ्गिकमैत्री दृष्टिकोणले अगाडी बढाईने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले विकास भन्नसाथ सडक, पुर्वाधार मात्र हो भन्ने सोचाई बदलेर फरक ढंगले सोच्नु पर्ने बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘विकास सडक मात्र हैन् लैङ्गिकमैत्री शिक्षालय, स्वास्थ्य, खानेपानी, सचेतना पनि हो, जसले हिंसा, विभेदलाई न्युनिकरण मात्र गर्दैन समृद्ध गाउँ बनाउन सहयोग पुग्छ । उनले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि मानव विकास, सचेतना, जागरण जस्ता कार्यको थालनी गर्नु पर्ने भएकाले विकास वजेटलाई फरक ढंगले परिचालन गर्न आग्रह गरिन् ।
अध्यक्ष पराजुलीले अहिले पनि गाउँसमाजमा लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा, विभेद, सामान्तीचिन्तन, संकार कायमै रहेकाले यसलाई चिर्न अभियानहरुका आवश्यक रहेको औल्याईन् । वर्तमान कानुनी व्यवस्था प्रति प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘अदालतले अपराध ठहर गर्ने तर क्षतिपुर्ति राज्यबाट भराउने व्यवस्था गरेको छ जुन गलत छ ।
‘जसले अपराध गरेको हो उहीँबाट क्षतिपुर्ति भराउन पर्छ, अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘गरिव, असाहयका लागि राज्यले व्यहोरे पनि सम्पन्न व्यक्तिको हकमा स्वयंमबाट क्षतिपुर्ति भराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । उनले महिला हिंसा, सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएका र महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएका व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध लडन आयोगले भूमिका निर्वाह गरेको बताईन् ।
आयोगका कामकार्वाहीका बिषयमा बोल्दै उनले लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको तत्काल उद्धार, राहत, कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित आश्रयस्थल उपलब्ध गराउन र पीडकलाई सजाय दिलाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताईन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका सदस्यहरुले आ–आफ्नो पालिकामा लैङ्गिक निवारणमा भएका असल अभ्यास र समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख तेजप्रसाद गिरी संबिधानले नै जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वयकारी भूमिका दिएकाले लैङ्कि हिंसा निवारणका लागि समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
त्यसैगरी चौदण्डिगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख मणिकादेवी दुलालले वजेट विनियोजन पूर्व आयोगबाट परिपत्र भए सोही अनुसार योजनाहरु निर्माण गर्न सकिने बताईन् । उनले समाजका सचेत वर्गबाटै लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु घटने गरेकाले कानुन कार्यान्वयमा सबैको एकरुपता हुनु पर्ने बताईन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, रौतामाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुपेन्द्र थापा लगायतले बोलेका थिए । आयोगका अध्यक्ष पराजुलीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा त्रियुगा नगरपालिकाका उपप्रमुख महेश्वरी राई, कटारी नगरपालिकाका उपप्रमुख गिता खड्का, ताप्लि गाउँपालिकाका उपप्रमुख धना मगर, एसपी ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुँयाल, आठ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका सदस्य, अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार धनबहादुर कार्कीले लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणमा स्थानीय तहको भूमिका बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही अवसरमा अध्यक्ष पराजुलीले सदरमुकामस्थित महिला सुरक्षा आवास, ओसिएमसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेल, कटारीस्थित महिला सुरक्षाबास, जिल्ला अदालतका मुद्दाका प्रकृति, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको भूमिकाका बिषयमा स्थलगत अनुगमन गर्दै छलफल गरेकी थिईन् ।
