
काठमाडौं । जब जब माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन हुन्छ वा संयुक्त सरकारमा माओवादी सहभागी हुन्छ, त्यतिबेला केही न केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्।
नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। सोही आधारमा सबै नागरिकले राज्यबाट समान रुपमा सेवा र सुविधा पाउने वातावरण तयार पारेको छ।
अघिल्लो पटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सामाजिक र आर्थिक रुपमा कलङ्कको रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ऊर्जामन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माले खेल्नुभएको भूमिका नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण परिघटनाको रुपमा स्थापित छ।
यस्तै, अघिल्लो पटक ऊर्जामन्त्रीको रुपमा वर्षमान पुनले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा देशभरका २५ लाख उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रुपमा राहत पाउने गरी १० यूनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क दिने व्यवस्था गरियो।
यस्तै, पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्रीका रुपमा पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि २५ लाख नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हासिल गर्ने गरी २० युनिट बिजुली निःशुल्क पाउने बन्दोबस्ती गरियो।
ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश नागरिकले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हासिल गरेका छन्। यो माओवादीका तर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराइएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपहारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुले लिएका छन्।
आगामी आवमा कम्तीमा पनि ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिन सकिने वातावरण बन्दै गएको छ। किनकि, लगातार ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको माओवादीकै पहलमा केही ठूला परियोजना सम्पन्न भएका छन्। माथिल्लो तामाकोशी त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई प्रत्यक्ष रुपमा निर्माण सम्पन्न गराउन माओवादीका तर्फबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्रीले गरेको योगदान आफैमा महत्वपूर्ण देखिएको छ।
कृषि उपजमा बढ्दै गएको परनिर्भरता हटाउन माओवादी नेतृत्वको विशेष जोडबलमा नै सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। आगामी दिनमा सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुली निःशुल्क बनाउन सकिने वातावरण बन्दै गएको छ। भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले सिँचाइ मात्रै नभई बिजुली समेत उत्पादन गर्ने भएकाले सोही बिजुली सिँचाइ प्रयोजनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने वातावरण बनेको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ। यसबाट विशेष गरी तराई मधेशका हजारौं किसानले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ प्राप्त गर्नेछन्।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ड्रिम प्रोजेक्ट हो। प्रचण्डको कार्यकालमा सो आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। अघिल्ला ऊर्जामन्त्री पुनको कार्यकालमा सो आयोजनाले मूर्त रुप लिएको हो। वर्तमान ऊर्जामन्त्री भुसालको कार्यकालमा सो आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम शुरु हुन लागेको छ। आगामी असारदेखि सुरुङ खन्ने काम शुरु गर्ने तयारी छ। सुरुङ निर्माणका लागि टनेल बोरिङ मेशिन (टिबीएम) नेपाल आइपुग्ने प्रक्रियामा छ। कोलकाता बन्दरगाहमा टिबीएम आइपुगेको छ।
सो आयोजना सम्पन्न भएपछि मधेश प्रदेशको ६ जिल्ला १२ महिना नै हराभरा हुनेछ। खड्ग ओलीहरुले केवल हवाई सपनाको व्यापार गरिरहेको बेला माओवादी नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण तरिकाले तराई मधेशको समृद्धिका लागि योजना मात्रै बनाएको छैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि शुरु गरेको जल तथा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा नै शुरु भएको हो। सो आयोजना सम्पन्न भएपछि बाँके तथा बर्दियाका झण्डै ५४ हजार हेक्टरमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यसले पश्चिम तराईमा वास्तविक अर्थमा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ। आगामी आवमा सो आयोजना सम्पन्न हुनेछ। सही नीति, योजना र नेतृत्व भयो भने आर्थिक विकासका लागि कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन भन्ने तथ्य यी र यस्ता केही परियोजनाले स्थापित गरेको छ।
त्यस्तै, प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु भएको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले सार्थक रुप लिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर ९२ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली सेवा पुगेको छ। यो कामका पछाडि माओवादी नेतृत्वले गरेको अथक प्रयासले सार्थकता पाएको छ।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि २५ अर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। सो रकमले आगामी २ वर्षभित्र नेपालका सबैजसो घरधुरीमा बिजुलीको सेवा पुग्नेछ।
सन् २०३० सम्मका लागि तय भएको दिगो विकास लक्ष्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति अरुका कारण सम्भव भएको होइन। लोडसेडिङ कसले हटाएको भन्ने प्रश्नको उत्तर आम मानिसले दिन सक्छन् । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुली कसले पु¥याएको भन्ने उत्तर पनि अब माओवादीको नाममा नै लेखिने भएको छ।
समाजवादको आधार तयार पार्ने महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको यो प्रगतिले पनि माओवादी भाषणमा होइन, काममा मात्रै विश्वास गर्छ र जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा गर्छ भन्ने स्थापित भएको छ।