आवरउदयपुर,पौष २ ।
नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम (सब-प्रोग्राम-२) का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव डा।घनश्याम उपाध्याय र एडीबीको तर्फबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आनो कुबाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार एडीबीले नीतिमा आधारित ऋण सहायता स्वरूप नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । ऋणको कुल अवधि २४ वर्ष रहनेछ भने सुरुका ८ वर्ष भुक्तानी छुट (ग्रेस अवधि) रहने व्यवस्था गरिएको छ । ऋणको ब्याजदर पहिलो चरणमा १ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा १.५ प्रतिशत रहनेछ ।
समारोहमा बोल्दै अर्थ सचिव डा।उपाध्यायले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न यस कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
यस्तै एडिबीका आवासीय प्रतिनिधि कुबाले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममार्फत राजस्व परिचालन सुधार, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय बढाउने तथा स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
समारोहमा अर्थ मन्त्रालय तथा एडिबीका उच्च अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
