आवरउदयपुर,चैत्र ७ ।
ताप्लेजुङ पाथिभरा स्थित केवलकार निर्माण को विषयलाई लिएर यतिखेर ताप्लेजुङ तनावग्रस्त छ। सरकारले स्थानिय आदिवासीहरुसँग सँवाद र सहमति को बाटो खोज्नु पर्ने, तर अझै पनि सहमति भएको देखिन्दैन। स्थानिय आदिवासीहरुको आन्दोलन बढ्दो छ। सरकार आन्दोकारीहरु विरुद्व दमन धरपकडको नीतिमा केन्द्रित देखिन्छ।

कुनै पनि भौतिक पुर्वाधार को निर्माण जनताको लागि हुनु पर्ने हुन्छ। भौतिक पुर्वाधार को निर्माण स्वत: र निरपेक्ष जनताको हितमा हुन्दैन। मानव जातिको सामाजिक-साँस्कृतिक विकाशको सापेक्षतामा मात्र विकाश हुने गर्दछ। मानव जातिको विकाशको सभ्यता भनेको उनिहरुको सामाजिक साँस्कृतिक मुल्य मान्यता र चेतना सँग सँबन्धित हुन्छ। प्राचिन काल देखि मानवको अस्तित्व प्रकृतिमा निर्भर रहन्दै आएको छ। तसर्थ मानिसहरुको चेतना पनि प्रकृति पुजक स्वत:स्फुर्त भौतिकवादमा आधारित रहन्दै आईरहेको छ। यहि साँस्कृतिक सभ्यताको नामलाई स्थानिय लिम्वु भाषामा मुक्कुमलुङ र खस नेपाली भाषामा पाथिभरा भनिएको देखिन्छ। मुक्कुमलुङ त्यहाँका आदिवासीहरुको साँस्कृतिक सभ्यता हो। आस्थाको प्रतिक हो। साँस्कृतिक सभ्यताको क्षयिकरणबाट मानविय विकाश हुन सक्दैन। मानविय सभ्यता विपरितको पुर्वाधार निर्माण, मानव विकाश को निम्ति कदापी हुन सक्दैन। जवरजस्त निर्माण गरिएको पुर्वाधारले विकाश होईन, उल्टो विनास निम्त्याउने छ। त्यसै ले कुनै पनि पुर्वाधार निर्माण को लागि स्थानिय वासिन्दाहरुको पुर्व सुशुचित र पुर्व सहमति लिनु पर्ने प्रावधानलाई अन्तरराष्ट्रिय कानुन ले अनिवार्य बनाईएको छ। उक्त कानुनमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। नेपालको सँविधान ले पनि कुनै पनि समुदायको साँस्कृतिक सभ्यता र मुल्य मान्यताको रक्षा गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व बनाएको छ।

अत: पुर्व सहमति विना जबरजस्त पुर्वाधार निर्माण भनेको नेपाल को सँविधानको मुल भावना विरुद्वका साथै अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पनि गम्भिर उल्लँघन हो। पुजीवादी मुनाफा को निम्ति मानव सभ्यता विरुद्वको कदम भनेको एक प्रकारको अपराधिक कदम समेत हुन जान्छ। स्थानिय आदिवासीहरुको साँस्कृतिक सभ्यता विरुद्व आक्रमण गर्ने र ध्वँश गर्ने अधिकार सँविधानले कसैलाई पनि दिएको छैन।नेपालको सँविधान र अन्तरराष्ट्रिय कानुनी दायित्व अनुसार नेपाल सरकार समुदायहरुको साँस्कृतिक सभ्यताको रक्षार्थ उभिनै पर्छ। आदिवासी विरुद्वको सरकारी दमनकारी नीति तुरुन्त बन्द गर्नै पर्छ र मानविय साँस्कृतिक सँपदा विरुद्वका पुर्वाधार निर्माणका कार्यहरु पनि अविलम्व रोकेर स्थानिय आदिवासीहरु सँग सँवाद र सहमतिको मार्ग अवलम्वन गर्नै पर्छ। सँबन्द्व सबै पक्ष सँग यहि आग्रह गर्दछु।