आवरउदयपुर,अशोज ५
तोकिएको समयसिमा भित्र निर्वाचनको खर्च नबुझाउने उदयपुरका ६ जना निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखसहित ८ सय ५९ जना उमेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगले कटारी नगरपालिकाका मेयर राजेशचन्द्र श्रेष्ठ, उपमेयर गिता खड्का, लिम्चुङ्गबुङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राई, उपाध्यक्ष पुष्पकुमार राई, ताप्लि गाउँपालिकाका अध्यक्ष ढुंगराज बिक र उपाध्यक्ष धनमाया मगरसहितका जनप्रतिनिधि र उमेदवारलाई कानुनी व्यवस्था अनुसार जरिवाना तोकेको हो ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार मेयर श्रेष्ठ र उपमेयर खड्कालाई जनही ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई जनही ३ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको निर्वाचन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख खेमराज कोईरालाले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका ३७ जना उमेदवार मध्ये २ जना निर्वाचित र ३५ जना पराजित भएकाहरुले खर्चविवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका १८ जनामध्ये ४ जना निर्वाचित र १४ जना पराजित उमेदवारले विवरण नबुझाएको उनले बताए ।
नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्य गरी ५ सय ८८ जनाले विवरण बुझाएका छैनन् । उनीहरुलाई जनही २ लाख जरिवाना तोकिएको छ । गाउँपालिकाका २ सय १६ जना वडाध्यक्ष र सदस्यले उमेदवारले विवरण बुझाएका छैनन् । उनीहरुलाई जनही १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको प्रमुख कोईरालाले बताए ।
आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिना भित्र नबुझाए उपदफा २ वमोजिम निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद स्वत खारेजी हुने र पराजितको हकमा वढिमा ६ बर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उमेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले जरिवाना तोकेपछि अधिकांस जनप्रतिनिधिमा बिहानैदेखि हलचल मच्चिएको छ । कटारी नगरपालिकाका मेयर राजेशचन्द्र श्रेष्ठले आफुले खर्च विवरण बुझाएको दावि गरे । त्यसैगरी उपमेयर खड्काले तीन पटकसम्म खर्चविवरण बुझाएको बताईन् ।
जरिवाना तोकेकोमा आश्र्चय चकित उनले भनिन्, ‘दुई पटकसम्म मिलेन भन्ने खवर आयो, तेश्रोपटक ठिक छ भनेपछि निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाएर निस्किएको हुँ । ताप्लि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनमाया मगरले कामको चाँपले तोकिएको समयसिमा भित्र बुझाउन नभ्याएपछि आयोगले स्पष्टिकरण बुझाउने भनेपछि खर्च विवरण बुझाएको बताईन् ।
उनले भनिन्, निर्वाचित हुनसाथ गाउँपालिकाको वजेटमा जुटुनु पर्ने र कतिपय बिषयबस्तु नयाँ भएकाले बुझ्नु पर्ने भएकाले समयमा खर्च विवरण बुझाउन सकिन तर स्पष्टिकरणसँगै विवरण बुझाएको छु । थपिन्, ‘स्पष्टिकरण सोधेपछि हामीले त्यहीँ अनुसार दिएका हौ, त्यसैले स्पष्टिकरणको सम्बोधन हुनु पर्छ ।
तर, आयोगले भने स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको, विश्वासयोग्य नभएको र सन्तोषजनक नभएकाले जरिवाना तोकिएको बताएको छ । आयोग सहसचिब तथा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्ेलले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै स्पष्टिकरणको व्यहोरामा कानुनको जानकारी नभएको, कार्यव्यस्तताले नभ्याएको, जिल्ला वाहिर रहनु परेका, निर्वाचन हारेपछि खर्च पेश गर्नु पर्छ भन्ने थाहा नभएको, विविध कारणले पेश गर्न नसकेको, विरामी परेको लगायतका समस्या देखाएको व्यहोरा चित्तबुझ्दो, विश्वासयोग्य नभएको ठहर गरिएको छ ।
के छ कानुनी प्रावधान
निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि र उमेदवार सबैले अनिवार्यरुपमा निर्वाचनमा भएको खर्चविवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । विविधकारणले समयमा खर्च विवरण नबुझाएका १ सय १८ जना उमेदवारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए ।
यसरी बुझाइएको खर्च विवरण आयोगले तोकेकोभन्दा बढि भए वा समयभित्र नबुझाए दफा २५ को उपदफा (१) वमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल र उमेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्धारा निर्धारित खर्च हदमध्ये जुन वढि हुन्छ सोही वरावरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
जरिवाना गर्नु वा उनीहरुको पद खारेजी र ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कार्वाही गर्नु पुर्व आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिने प्रावधान रहेको छ ।
२०७९ बैसाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उदयपुरमा १ हजार ४ सय ३२ जनाले उमेदवारी दिएका थिए । निर्वाचन आचारसंहिता भन्दा बढी खर्च गरेमा वा खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेद्वारलाई ५ लाख जरिवाना गर्न सकिने र ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाउने उमेदवारलाई ६ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उमेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यबस्था छ ।
स्थानीय तह उम्मेदवारको खर्च सीमाः
नगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्च सीमा तोकेको छ ।
जसअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक हजार, सवारीसाधनमा एक लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार-प्रसार सामग्रीमा एक लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा एक लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचार-प्रसारमा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनका लागि एक लाख, प्रतिनिधि परिचालनका लागि ७५ हजार र विविध खर्चका लागि २५ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, ३० हजार, १५ हजार, एक लाख, १० हजार, ७५ हजार, २० हजार, २० हजार, २५ हजार र चार हजार पाँच सय गरी कुल तीन लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सोही शीर्षकमा क्रमशः एक हजार, एक लाख १० हजार, २६ हजार, ८५ हजार, १५ हजार, एक लाख, एक लाख, ४० हजार, ६० हजार र १३ हजार गरी पाँच लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, २० हजार, १५ हजार, ३५ हजार, आठ हजार, ६५ हजार, १५ हजार, ६७ हजार, २० हजार, र चार हजार पाँच सय गरी दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले उल्लेखित विभिन्न १० शीर्षकमा कमशः एक हजार, ९० हजार, १९ हजार, एक लाख, दश हजार, ८० हजार, ६० हजार, ३० हजार, ५० हजार र १० हजार गरी चार लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन । त्यसैगरी, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, १६ हजार, ११ हजार, ७० हजार, सात हजार, ५१ हजार, १० हजार, १२ हजार, १८ हजार र चार हजार पाँच सय गरी दुई लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुखले उल्लेखित १० शीर्षकमा क्रमशः एक हजार, ६० हजार, २० हजार, ८० हजार, ६ हजार, ८० हजार, ३० हजार, १८ हजार, ४५ हजार र १० हजार गरी तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन । त्यसैगरी, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, ११ हजार, पाँच हजार, ६० हजार, पाँच हजार, ३२ हजार, सात हजार, १० हजार, १६ हजार र तीन हजार पाँच सय गरी एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
